Press Conference: 📢 विशेष प्रेसवार्ता | सांसद श्रीमती रंजित रंजन का बड़ा बयान

Press Conference: 📢 विशेष प्रेसवार्ता | सांसद श्रीमती रंजित रंजन का बड़ा बयान

मनरेगा की हत्या – मोदी सरकार ने छीना काम का अधिकार विशेष प्रेसवार्ता में कांग्रेस सांसद रंजित रंजन ने मोदी सरकार पर मनरेगा को कमजोर करने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि “सुधार” के नाम पर लोकसभा में पास किए गए नए बिल से देश की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना मनरेगा को धीरे-धीरे खत्म किया जा रहा है। 🟥 मनरेगा पर हमला क्यों खतरनाक है? (मुख्य बिंदु) 1️⃣ काम के अधिकार पर चोट अब तक मनरेगा संविधान के अनुच्छेद 21 से जुड़ा अधिकार था। नए फ्रेमवर्क में इसे केंद्र की मर्जी पर निर्भर एक कंडीशनल स्कीम बना दिया गया है। यह गांव के गरीबों से संवैधानिक गारंटी छीनने जैसा है। 2️⃣ राज्यों पर आर्थिक बोझ मनरेगा पूरी तरह केंद्र पोषित योजना थी। अब राज्यों को 40% खर्च उठाने को मजबूर किया जा रहा है, जबकि केंद्र नियंत्रण और क्रेडिट अपने पास रखेगा। यह संघीय ढांचे के खिलाफ है। 3️⃣ रोजगार पर समयबद्ध रोक नए सिस्टम में साल के तय समय पर काम रोका जा सकेगा। फंड खत्म होने या फसल सीजन में मजदूर महीनों तक बेरोजगार रह सकते हैं। यह कल्याण नहीं, बल्कि मजदूरी नियंत्रण है। 4️⃣ ग्राम सभा और पंचायतों के अधिकार खत्म गांव स्तर पर निर्णय की जगह अब डिजिटल कंट्रोल, GIS मैपिंग, डैशबोर्ड और एल्गोरिदमिक सर्विलांस को दिया जा रहा है, जिससे स्थानीय जरूरतें नजरअंदाज होंगी। 5️⃣ डिमांड-ड्रिवन सिस्टम खत्म मनरेगा की मांग आधारित प्रकृति को हटाकर केंद्र तय एलोकेशन लागू किया जा रहा है। इससे जरूरतमंद राज्यों को सजा और गरीब परिवारों को नुकसान होगा। 🗣️ रंजित रंजन का तीखा हमला उन्होंने कहा कि 2014 से ही नरेंद्र मोदी मनरेगा के खिलाफ रहे हैं। बजट कटौती, फंड रोकना, जॉब कार्ड हटाना और आधार आधारित भुगतान के जरिए करोड़ों मजदूरों को बाहर किया गया। नतीजा यह है कि पिछले पांच सालों में मनरेगा औसतन सिर्फ 50–55 दिन का रोजगार दे पा रहा है। 🔥 राजनीतिक संदेश रंजित रंजन ने इसे महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज और काम की गरिमा के विचारों पर सीधा हमला बताया। उन्होंने ऐलान किया कि इस जन-विरोधी, मजदूर-विरोधी और संघीय ढांचे पर हमले के खिलाफ सड़क से संसद तक हर मंच पर संघर्ष जारी रहेगा।