Women Reservation Bill India Politics: राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष बोले—महिला आरक्षण लागू करने में देरी, परिसीमन के नाम पर ‘राजनीतिक साजिश’
जयपुर, 19 अप्रैल: राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा ने महिला आरक्षण और परिसीमन के मुद्दे पर केंद्र सरकार और भाजपा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने प्रेसवार्ता में आरोप लगाया कि महिला आरक्षण बिल को लेकर भाजपा सरकार ने राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की है।
🏛️ महिला आरक्षण बिल पर कांग्रेस का पक्ष: डोटासरा ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 22 सितंबर 2023 को संसद में पारित हुआ था, लेकिन कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने शुरुआत से ही मांग रखी थी कि इसे परिसीमन और जनगणना से न जोड़ा जाए।
उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने 1996 में पहली बार महिला आरक्षण विधेयक पेश किया था और 2010 में यूपीए सरकार के दौरान इसे राज्यसभा से पारित कराया गया था।🔥 भाजपा पर ‘राजनीतिक लाभ’ लेने का आरोप
डोटासरा ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार ने 2023 में बिल पास होने के बाद इसका राजनीतिक फायदा उठाया और 2024 चुनाव में इसका उपयोग किया। उन्होंने कहा कि बिल पास होने के तीन साल बाद तक इसका गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, जो सरकार की नीयत पर सवाल खड़े करता है।📊 परिसीमन को लेकर बड़ा विवाद: कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन करना चाहती है, जिससे राजनीतिक संतुलन बिगड़ सकता है।
उन्होंने आरोप लगाया कि इससे कुछ राज्यों में सीटें बढ़ाकर और कुछ राज्यों का प्रभाव घटाकर सत्ता में बने रहने की रणनीति बनाई जा रही है। ❗ ओबीसी आरक्षण पर सवाल: डोटासरा ने कहा कि जातिगत जनगणना के बाद ओबीसी को आरक्षण देना अनिवार्य होगा, लेकिन भाजपा इससे बचने के लिए जल्दबाजी में परिसीमन कराना चाहती है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का जिक्र करते हुए कहा कि उनके दबाव में ही सरकार को जातिगत जनगणना की घोषणा करनी पड़ी।⚡ महिला सशक्तिकरण पर भी घमासान: कांग्रेस ने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर ठोस कदम नहीं उठाए गए।
डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस ने इतिहास में कई महिला नेताओं को शीर्ष पद दिए हैं, जबकि भाजपा इस मामले में पीछे रही है।कांग्रेस का ऐलान: डोटासरा ने घोषणा की कि कांग्रेस पार्टी सड़क से सदन तक आंदोलन करेगी और प्रदेश के सभी जिलों में जन-जागरण अभियान चलाया जाएगा।
वहीं प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष सारिका सिंह ने कहा कि भाजपा ने महिलाओं की उम्मीदों को तोड़ा है और अब महिला कांग्रेस मुख्यमंत्री आवास तक मार्च निकालकर महिला आरक्षण लागू करने की मांग करेगी। ⚖️ निष्कर्ष (Conclusion) महिला आरक्षण, जनगणना और परिसीमन जैसे मुद्दों पर देश की राजनीति गरमा गई है। जहां एक ओर सरकार इसे ऐतिहासिक कदम बता रही है, वहीं विपक्ष इसे राजनीतिक रणनीति करार दे रहा है। अब आने वाले समय में यह मुद्दा चुनावी राजनीति में कितना असर डालता है, इस पर सबकी नजर रहेगी।
