Scholarship Justice: 🔴 15 फरवरी तक समाधान नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन की चेतावनी

Scholarship Justice: छात्रवृत्ति भुगतान में देरी से हज़ारों छात्रों का भविष्य अधर में जयपुर: अंबेडकर भवन जयपुर में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक से प्रदेशभर के 272 कॉलेजों के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात कर छात्रवृत्ति भुगतान में हो रही भारी देरी का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि जून 2025 से कॉलेजों के पोर्टल होल्ड कर रखे गए हैं, जिसके कारण SC, ST, OBC, BPL और MBC वर्ग के हजारों छात्र-छात्राएं अब तक छात्रवृत्ति से वंचित हैं। 🔍 निरीक्षण के बाद भी कार्रवाई शून्य कॉलेज प्रतिनिधियों का कहना है कि विभाग द्वारा कॉलेजों का निरीक्षण पूरा हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इससे गरीब और वंचित वर्ग के छात्रों का भविष्य गंभीर संकट में है। आर्थिक तंगी के चलते कई विद्यार्थी पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। ⏰ 15 फरवरी 2026 तक का अल्टीमेटम मुलाकात के दौरान निदेशक महोदय ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि 👉 15 फरवरी 2026 तक सभी लंबित प्रकरणों का निस्तारण कर दिया जाएगा। साथ ही स्पष्ट चेतावनी भी दी गई कि यदि तय समय सीमा तक छात्रवृत्ति प्रक्रिया बहाल नहीं हुई तो 👉 छात्र और कॉलेज प्रशासन मिलकर उग्र आंदोलन करेंगे, 👉 जिसकी पूरी जिम्मेदारी विभाग की होगी। 📢 सरकार से सीधी मांग कॉलेज प्रतिनिधियों ने राज्य सरकार से मांग की है कि छात्रवृत्ति पोर्टल तुरंत बहाल किया जाए लंबित भुगतान शीघ्र जारी किए जाएं गरीब और वंचित वर्ग के छात्रों को उनका संवैधानिक हक मिले रिपोर्ट: अनिल कुमार